नमस्कार मित्रांनो, लक्ष्मी मुक्ती योजना राज्यातील महिलांना आपल्या प्रतीच्या जमिनी वरती सहहिस्सेदार होण्याची संधी निर्माण करून देणारे महत्त्वाची योजना आणि याचे योजनेच्या संदर्भातील महत्त्वाचे सविस्तर अशी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मित्रांनो केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या माध्यमातून महिला सशक्तीकरणसाठी अनेक योजना राबवल्या जातात.
राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना प्रत्येक योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य महिलांसाठी राखीव कोटा प्रत्येकी योजनेच्या प्राधान्यांमध्ये महिलांचा समावेश अशा प्रकारे विविध बाबीमुळे महिला लाभार्थ्यांना प्रधान्य देण्यात येत आहे.
Laxmi Mukti Yojana: लक्ष्मी मुक्ती योजना;
महिलांच्या नावाने जमीन असावी. अशी एक इच्छा असते. आपण जर पाहिलं तर पती जिवंत असताना त्या पतीच्या जमिनीवरती महिला लाभार्थ्यांना सह हिस्सेदार म्हणून नोंद करण्याची जी मोबा दिली जाते.
आणि याच्यासाठी योजना राबवली जाते ती योजना म्हणजे “लक्ष्मी मुक्ती योजना 2025” मित्रांनो चांदवड तालुका नाशिक जिल्ह्यामधून 1986 मध्ये एक चळवळ उभा करण्यात आले. ज्याच्यामध्ये महिलांच्या अधिकाराच्या अंतर्गत पतीच्या जमिनीवरती महिलांच्या नावाची नोंद व्हावे अशाप्रकारे मागणीच्या माध्यमातून करण्यात आलेले होती.
महाराष्ट्रातील शाळा कधी सुरू होणार? 16 जून की 23 जून? नवीन तारीख
शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या माध्यमातून याच्या मोठा पुढाकार घेण्यात आलेला होता. आणि याच चळवळीच्या यशात आपण जर पाहिलं तर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या माध्यमातून 1992 मध्ये एक परिपत्रक काढून या लक्ष्मी मुक्ती योजनेला मंजुरी दिलेली होती. 15 सप्टेंबर 1992 च्या परिपत्रका नुसार राज्यामध्ये लक्ष्मी मुक्ती योजना राबवायला मंजुरी दिली. आणि आजचा निर्णय घेणारा महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य होतं. त्याच्यामध्ये पती जिवंत असताना आपल्या पत्नीला सह वारसदार म्हणून नोंद करण्याची मुभा देण्यात आली.
मित्रांनो सध्या राज्य शासनाच्या माध्यमातून जो 100 दिवसाचा विशेष कार्यक्रम राबवला जात आहे. याच्यामध्ये देखील या लक्ष्मी मुक्ती योजनेचा सहभाग करण्यात आलेल्या आणि मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सातारा सारख्या जिल्ह्यामध्ये आपण पाहिले खूप मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांना अशा प्रकारे लाभ देण्यात आलेले. ते किंवा मोठ्या प्रमाणात महिलांच्या माध्यमातून अर्ज केलेले राज्यातील प्रत्येक विविध जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे अर्ज देखील दाखल केले जातात. परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यापर्यंत महिला लाभार्थ्यापर्यंत योजनेची माहिती देखील नाही. याच्या अंतर्गत आपण जर पाहिलं तर तिला आपल्या जमिनीवरती संशोधन म्हणून महिला पत्नीची जर नोंद करायची असेल तर त्याच्यासाठी तो तलाठी कार्यालयामध्ये अर्ज करू शकतो.
आपलं विवाहाचं प्रमाणपत्र याच्याबरोबर ज्या जमिनीवरती नोंद करायचे असे जमिनीचा सातबारा आठ याच्या व्यतिरिक्त लागणारी जी काही कागदपत्र असते ज्याच्याकडे ओळखपत्र असेल आधार कार्ड असेल लागले. लागणारे फोटो असतील अशा प्रकारे सर्व कागदपत्र हा अर्ज तलाठी कार्यालय मध्ये सादर करावा लागतो. हा अर्ज सादर केल्यानंतर याच्यामध्ये दिलेले योग्य असतील याच्यामध्ये सर्व आयडेंटिफिकेशन वगैरे व्यवस्थित झालं आणि शहानिशा केल्यानंतर तलाठी कार्यालयाच्या माध्यमातून याला मंजुरी देऊन फेरफार घेतल्या जातात. ज्याच्यामध्ये त्या पत्नीचे नाव त्या पतीच्या जमिनीवर लावलं जातं.
मित्रांनो सध्या जर आपण पाहिलं तर प्रत्येकी योजना चा लाभ घेत असताना किंवा प्रत्येक महिलांना दिलं जाणारा प्राधान्य पाहता या ठिकाणी महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सातबारा वरती नोंद करणे ही एक काळाची गरज आहे.
पीक कर्ज वाटप असतील किंवा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून महिलांसाठी राबवल्या जाणार महत्त्वाचे याच्यामध्ये लाभ दिले जातात. ते महिलांनाच दिले जातात. याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर साधारण २० टक्के महिला लाभार्थ्यांच्या नावावर त्यांचे आणि मोठ्या प्रमाणात दिल्या जाणारी योजना या महिला लाभार्थ्याला असल्यामुळे ज्या महिला लाभार्थी त्यांना प्राधान्य याच्याबद्दल लाभ मिळतो.
सहाजिकच याच्यामुळे आता या योजनेचा एक अतिशय या ठिकाणी उपयोग होण्यासारखे अतिशय गरजेची अशी योजना आणि याच्यामुळे याचा या 100 दिवसाच्या विशेष कार्यक्रमांमध्ये सहभाग करण्यात आलेल्या तर ज्या महिला लाभार्थ्यांना आपल्या पतीच्या जमिनी वरती सह वारसदार म्हणून आपले नोंद व्हावे असे वाटत असेल ते लाभार्थी ते महिला लाभार्थी किंवा ज्या व्यक्तीला आपल्या पत्नीला सहरसदार म्हणून नोंद करायची इच्छा असेल अशा व्यक्ती या योजनेच्या अंतर्गत नाव घेऊ शकतात.