महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील अनेक पात्र महिलांचे दरमहा येणारे हप्ते अचानक बंद झाल्याने चिंता निर्माण झाली होती. प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, सुमारे ९२ लाख १० हजार महिलांचे हप्ते विविध कारणांमुळे थांबवण्यात आले आहेत.
मात्र, यातील अत्यंत दिलासादायक बाब म्हणजे यातील ६२ लाख महिलांचे हप्ते पुन्हा सुरू होणार आहेत.
१. लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता बंद होण्याची प्रमुख कारणे
शासनाच्या पडताळणी आणि छाननी प्रक्रियेनंतर खालील कारणांमुळे महिलांचे हप्ते थांबवले गेले आहेत:
- e-KYC पूर्ण नसणे (मुख्य कारण): वेळेत e-KYC न झाल्यामुळे राज्यातील तब्बल ६२ लाख महिलांचे हप्ते रोखण्यात आले आहेत.
- उत्पन्नाची मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असणे किंवा प्राप्तिकर (Income Tax) भरणाऱ्या १६ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
- शासकीय कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक: कुटुंबात सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर किंवा पेन्शनधारक असल्याचा पर्याय निवडलेल्या ४.४२ लाख महिलांना योजनेतून वगळले आहे.
- इतर योजनांचा लाभ (दुबार लाभ): संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या इतर योजनांमधून आधीच मानधन घेणाऱ्या ३.०६ लाख महिलांचे अर्ज रद्द झाले आहेत.
- एकाच रेशन कार्डवर जास्त लाभार्थी: नियमांपेक्षा जास्त अर्जदार आढळल्याने २.५ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
- वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असणे: वय ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या १.८० लाख महिलांना वगळण्यात आले आहे.
- चारचाकी वाहन किंवा आर्थिक सक्षम असणे: जिल्हास्तरीय तपासणीत चारचाकी वाहन असल्याचे आढळल्याने १.७० लाख महिलांचे हप्ते बंद झाले आहेत.
- शासकीय सेवेत असणे: जिल्हा परिषद किंवा इतर सरकारी संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे ८ हजार महिलांकडून हप्ता वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.
२. बंद झालेला हप्ता पुन्हा कसा सुरू करायचा?
ज्या महिलांचा हप्ता केवळ e-KYC न झाल्यामुळे थांबला आहे, त्यांना शासनाकडून पुन्हा संधी दिली जात आहे:
- MahaDBT 2.0 पोर्टल आणि महा आयडी (Maha ID): लाभार्थी महिला महा आयडी जनरेट करून MahaDBT 2.0 पोर्टलद्वारे आपली e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
- हप्ता पुन्हा सुरू होणे: e-KYC पूर्ण होताच या ६२ लाख महिलांचे रखडलेले हप्ते पुन्हा बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल.
- तक्रार व आक्षेप निवारण: जर एखाद्या पात्र महिलेचा हप्ता चुकीच्या कारणास्तव बंद झाला असेल, तर त्याबाबत महिला व बालविकास विभागाच्या तालुका किंवा जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करून दाद मागता येईल.