Soyabean Rate 2025: गेल्यावर्षी खरीप हंगामामध्ये देशभरात एकूण 120 लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन झालेले होते. महराष्ट्र, मध्यप्रदेश सोयाबीनचे मुख्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र या भागामध्ये आहे. मागच्या पाच वर्षांमध्ये सोयाबीनला 4 हजार ते 8 हजार रुपये भाव मिळालेला आहे. त्यामुळे सोयाबीनची लागवड देखील खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. महाराष्ट्रात देखील सोयाबीनचे क्षेत्र वेगाने वाढलेले पाहायला मिळते आहे.
Soyabean Rate 2025
गेल्यावर्षी सोयाबीनला 4892 रुपये हमीभाव देण्यात आलेला होता. परंतु प्रत्यक्ष बाजारामध्ये पाहिले असता सोयाबीनला चार हजार रुपये क्विंटल भाव मिळाले होता. मागच्या वर्षी राज्यात 70 लाख सोयाबीनचे उत्पादन झालेले होते. त्यापैकी 11 लाख टन सोयाबीन ही केंद्र सरकारने ठरवलेल्या हमीभावाने खरेदी केलेली होती. राज्यात ही आतापर्यंतची सर्वात विक्रमी खरेदी मांडण्यात आलेली होती.
या लाडक्या बहिणींना जूनचा हप्ता 1500 रुपये मिळणार नाही Ladki Bahin Yojana June Installment Status
यावर्षी खरीप हंगाम 2025 26 मध्ये सोयाबीनला 5,328 रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आलेला आहे. यावर्षी सोयाबीनला 4000 प्रतिक्विंटल पेक्षा जास्त 5000 रुपयांपर्यंत भाव मिळू शकतो. अशा प्रकारचे माहिती देण्यात येत आहे. कारण असे मत प्रत्यक्ष जाणकारच सांगत आहेत यामुळे यंदाच्या खरिपमध्ये उत्पादित होणारी सोयाबीन माती मोल होण्याची भीती कमी प्रमाणात व्यक्त करण्यात येत आहे.
सोयाबीन विरोधी केंद्र सरकारचे धोरण काय?
केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि तेल बियांचे उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी घोषणा करून राष्ट्रीय तेलबिया मिशन सुरू केलेली असल्यामुळे तेल बियांना चांगले दर मिळतील. अशी अशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती महागाई नियंत्रण मध्ये ठेवण्यासाठी मे 2022 मध्ये खाद्यतेल आयात शुल्कमुक्त करण्याची घोषणा केली होती.
सोयाबीनच्या प्रश्नावर काय उपाय आहे?
केंद्र सरकारने खाद्यतेला वरील आयात शुल्क मध्ये वाढ करून सोयाबीनच्या दराला आधार देण्याची अत्यंत गरज आहे. भारतीय सोयाबीन बिगर जीएम असल्यामुळेच सोयाबीनला जगभरामधून मानवी आहार तसेच पशुखाद्य म्हणून मागणी वर्तवण्यात येत आहे. सोयाबीन मधून सरासरी 18 ते 20% तेल आणि उर्वरित सोया पेंड देखील तयार होत असते. त्यामुळे या सोया पेंडीला निर्यात अनुदान सुरू केल्यामुळे बाजारातील दर प्रतिक्विंटल 5 हजार रुपयांच्या पुढे जातील अशी माहिती देण्यात येत आहे. केंद्राला हमीभावाने खरेदी करण्याची गरज अजिबात भासणार नाही. सोयापेंड पोल्ट्री उद्योग तसेच पशुखाद्यांसाठी वापरले जातात. त्याऐवजी देशात उत्पादित होणाऱ्या मक्याला प्राधान्य देण्यात यावे.