केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। सैलरी रिवीजन, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन सुधारों को लेकर नेशनल काउंसिल (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को पत्र लिखकर प्रक्रिया में बदलाव और कर्मचारी हितों की मांगें रखी हैं।
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1. NC-JCM द्वारा रखी गई 9 प्रमुख मांगें
NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 1 अप्रैल 2026 को आयोग को पत्र भेजकर निम्नलिखित सुधारों की मांग की है:
- शब्द सीमा बढ़ाई जाए: वर्तमान 500 शब्दों की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 1000 शब्द किया जाए, ताकि विस्तृत सुझाव दिए जा सकें।
- उप-प्रश्नों का प्रावधान: मुख्य विषयों के अंतर्गत आने वाले उप-प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पोर्टल पर व्यवस्थित सुविधा हो।
- पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली: NPS और UPS जैसी योजनाओं के बजाय पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरी तरह बहाल किया जाए।
- पेंशनभोगियों के लिए अलग अनुभाग: पेंशन रिवीजन, पेंशन समानता और कम्युटेड पेंशन की बहाली के लिए विशेष प्रावधान हों।
- महिला कर्मचारियों का कल्याण: कार्यस्थल सुरक्षा, मातृत्व लाभ और चाइल्ड केयर लीव (CCL) जैसे मुद्दों के लिए अलग सेक्शन बनाया जाए।
- विभाग-विशिष्ट मुद्दे: विभिन्न मंत्रालयों की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, इसलिए विभाग-वार सुझाव जमा करने की सुविधा दी जाए।
- अंतिम तिथि में विस्तार: मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा को 31 मई 2026 तक बढ़ाया जाए।
- अटैचमेंट साइज: दस्तावेज अपलोड करने की सीमा 2 MB से बढ़ाकर 10 MB की जाए।
- जमा करने के विकल्प: ऑनलाइन पोर्टल के अलावा ईमेल और हार्ड कॉपी के जरिए भी ज्ञापन स्वीकार किए जाएं।
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2. अन्य महत्वपूर्ण मांगें (आर्थिक मुद्दे)
कर्मचारी संगठन न केवल प्रक्रिया बल्कि आर्थिक लाभों पर भी जोर दे रहे हैं:
- फिटमेंट फैक्टर: न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से 3.25 तक करने की मांग।
- वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment): सालाना इंक्रीमेंट कम से कम 6% करने का प्रस्ताव।
- पदोन्नति (Promotion): 30 साल की सेवा के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन का प्रावधान।
- पेंशन कम्युटेशन: कम्युटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 11-12 साल करना।
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3. 8वें वेतन आयोग का ताजा अपडेट (अप्रैल 2026)
8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और अब विभिन्न यूनियनें अपने प्रस्ताव सौंप रही हैं। सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन सुधार इस आयोग के सबसे बड़े मुद्दे हैं। 13 अप्रैल 2026 के बाद कर्मचारी संगठनों और आयोग के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है।
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और महंगाई को देखते हुए सही फिटमेंट फैक्टर प्राप्त करना कर्मचारियों की सबसे बड़ी अपेक्षा है। इन सुधारों का केंद्र सरकार के सवा करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।